MP News: मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले, फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर निवेश और पुलिस भर्ती तक मंजूरी
MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई. बैठक में प्रशासन, न्याय, निवेश, पुलिस, खेल, सिंचाई और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बैठक के बाद कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की पहली बैठक
यह बैठक नवनियुक्त मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की पहली कैबिनेट बैठक रही. इस दौरान पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाने पर शुभकामनाएं दी गईं. सरकार ने प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई अहम निर्णय लिए, कैबिनेट ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है. इन अदालतों में पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मामलों का तीन महीने के भीतर निराकरण करने का लक्ष्य रखा गया है. परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी तैयार किया जाएगा.
आयुष्मान योजना में MP को राष्ट्रीय सम्मान
बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट का राष्ट्रीय सम्मान मिला है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सीधी और नरसिंहपुर जिले में जल संरक्षण के कार्यों की सराहना की है, मध्य प्रदेश को निवेश के क्षेत्र में 7000 करोड़ रुपए से अधिक के नए प्रस्ताव मिले हैं. पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी करीब 6200 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित करेगी. इससे लगभग 2500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.
पुलिस विभाग में 9662 नए पदों को मंजूरी
कैबिनेट ने पुलिस विभाग में 9662 नए पदों को मंजूरी देने का फैसला लिया है. इसके साथ ही 25 हजार से अधिक पुलिस कर्मचारियों की पदोन्नति का भी उल्लेख किया गया. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से पुलिस व्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में अक्टूबर-नवंबर 2026 में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित करने को मंजूरी दी गई है. इस आयोजन पर करीब 18 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. सरकार इसे प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला बड़ा कदम मान रही है.
ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मिली मंजूरी
आईसर भोपाल में 85.51 करोड़ रुपए की लागत से एआई आधारित ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं, रेहंत माइक्रो परियोजना और मल्हारगढ़ वृहद सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है.
किसानों और कानून से जुड़े प्रस्ताव मंजूर
कैबिनेट ने किसानों की बोनस भुगतान योजना और जनविश्वास अधिनियम 2026 के तहत विधिक माप विज्ञान अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी है. साथ ही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे प्रदेश में महर्षि सांदिपनी श्रद्धापर्व मनाने का निर्णय लिया गया है.
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Author: Vindhya Times
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