MP News: मध्यप्रदेश में 18 CHC का संचालन होगा आउटसोर्स, 5 साल का पायलट प्रोजेक्ट
MP News: मध्यप्रदेश में पहली बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC का संचालन आउटसोर्स सिस्टम से करने की तैयारी है, डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मंजूरी दी है, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार पहले चरण में रीवा, देवास और गुना की कुल 18 CHC को इस व्यवस्था में शामिल किया गया है, यह प्रोजेक्ट शुरुआती तौर पर पांच साल के लिए लागू रहेगा.
निजी एजेंसी संभालेगी अस्पताल की जिम्मेदारी
इस व्यवस्था के तहत चयनित निजी सेवा प्रदाता एजेंसी या ट्रस्ट को अस्पताल के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी, एजेंसी को हाउसकीपिंग, सुरक्षा और निर्धारित मानकों के अनुसार डॉक्टरों तथा विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, CHC का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा है और जहां है, उसी स्थिति में निजी एजेंसी को संचालन के लिए सौंपा जाएगा, सरकार की ओर से व्यवस्था की निगरानी भी की जाएगी.
मरीजों को सरकारी दवाएं मिलती रहेंगी
आउटसोर्स व्यवस्था लागू होने के बावजूद मरीजों को मिलने वाली जरूरी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में बदलाव नहीं किया जाएगा, विभाग की नीति के अनुसार दवाएं, टीके, ओपीडी और आईपीडी से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, सर्जरी के लिए जरूरी मेडिकल सामान भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिया जाएगा, निजी एजेंसी का मुख्य दायित्व अस्पताल के संचालन, स्टाफ, सुरक्षा और दूसरी व्यवस्थाओं को निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखना होगा.
सरकारी स्टाफ को ट्रांसफर का विकल्प
CHC में पहले से पदस्थ सरकारी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए भी सरकार ने व्यवस्था तय की है, ऐसे कर्मचारियों को एक बार जिले के दूसरे स्वास्थ्य संस्थानों में ट्रांसफर लेने का विकल्प दिया जाएगा, जो कर्मचारी स्थानांतरण नहीं लेना चाहते, उनके वेतन का भुगतान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी CMHO के माध्यम से किया जाएगा, इससे मौजूदा सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.
पहले से उठ रहे विरोध के सवाल
CHC को निजी हाथों में सौंपने की योजना को लेकर राजनीतिक विरोध भी सामने आ चुका है, जुलाई 2026 में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस के आदिवासी विधायकों के साथ राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की थी, इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, छात्रावासों और ITI को निजी हाथों में सौंपने पर आपत्ति जताई गई थी, अब पायलट प्रोजेक्ट के जरिए सरकार इस मॉडल को लागू करने जा रही है.
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Author: Vindhya Times
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