CG News: छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कॉलेज पेंशनरों को झटका, पुराने पेंशन और ग्रेच्युटी नियम निरस्त
CG News: छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग ने शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पेंशनरों से जुड़े पुराने नियमों में बड़ा बदलाव किया है, विभाग ने 12 अक्टूबर 2010 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है, इसी आदेश के तहत संबंधित महाविद्यालयों के पेंशनरों को चौथे वेतनमान के आधार पर ग्रेच्युटी और पांचवें वेतनमान के अनुसार पेंशन व ग्रेच्युटी का लाभ दिया जा रहा था.
मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद बदले नियम
विभाग के नए आदेश के मुताबिक, 22 जुलाई 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस व्यवस्था पर निर्णय लिया गया था, सरकार ने माना कि मौजूदा नियमों में इसका पर्याप्त प्रावधान नहीं है और इसे लोकहित में उचित नहीं माना गया, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली में लंबित मामलों में सरकार की ओर से प्रभावी कानूनी पैरवी करने की सलाह दी गई, इसी फैसले के बाद 1 सितंबर 2026 को पुराने प्रावधानों के तहत मिलने वाले लाभ समाप्त कर दिए गए.
पेंशन की दूसरी किश्त का आदेश भी रद्द
नए नीतिगत फैसले का असर पेंशन भुगतान की प्रक्रिया पर भी पड़ा है, उच्च शिक्षा विभाग ने 8 सितंबर 2026 को जारी उस आदेश को भी निरस्त कर दिया है, जिसमें अशासकीय महाविद्यालयों के पेंशनरों के लिए 1400 लाख रुपये के बजट प्रावधान में से दूसरी किश्त के रूप में 350 लाख रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई थी, विभाग ने स्पष्ट किया कि 1 सितंबर के आदेश और मंत्रिपरिषद के फैसले के क्रम में यह राशि जारी करने वाला आदेश भी निरस्त माना जाएगा.
प्राध्यापक संघ ने फैसले पर जताई नाराजगी
सरकार के इस निर्णय का छत्तीसगढ़ राज्य अनुदान प्राप्त महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ ने विरोध किया है, संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार शर्मा ने फैसले को आश्चर्यजनक बताते हुए गहरी असहमति जताई है, उनका कहना है कि करीब 40 वर्षों से चली आ रही व्यवस्था को अचानक खत्म किए जाने से सेवानिवृत्त शिक्षकों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.
बुजुर्ग पेंशनरों की परेशानी बढ़ने का दावा
प्राध्यापक संघ का कहना है कि इस फैसले से 90 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग सेवानिवृत्त शिक्षकों को रोजमर्रा की जरूरतों और इलाज का खर्च उठाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, संघ ने दावा किया कि इसका असर सेवारत शिक्षकों के भविष्य पर भी पड़ सकता है, वहीं सरकार के फैसले के बाद अब इस व्यवस्था से जुड़े पेंशनरों और शिक्षक संगठनों की आगे की रणनीति पर भी नजर रहेगी.
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Author: Vindhya Times
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