पीएम किसान योजना : किसान सम्मान निधि से रीवा के 17 हजार किसान वंचित
पीएम किसान योजना : पीएम किसान सम्मान निधि से रीवा के करीब 1 लाख 80 हजार किसान मालामाल हो रहे हैं. हर साल इनके खातों में केन्द्र से करीब 1 अरब 86 लाख से अधिक की राशि पहुंच रही है. इस फायदे से रीवा के 17 हजार किसान वंचित हैं. इनके अकाउंट केवाईसी व अन्य कारणों से पेडिंग में हैं. इन्हें इसकी भनक ही नहीं है।ज्ञात हो कि केन्द्र सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है.
फरवरी 2019 में जब पीएम किसान योजना शुरू की गई थी, तब इसका लाभ केवल छोटे किसानों के परिवारों के लिए था. इसमें वे किसान आते है , जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कम्बाइन्ड लैंड होल्डिंग थी. जून 2019 में स्कीम को रिवाइज किया गया और सभी किसान परिवारों के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया. पीएम किसान से निष्कासित किए गए लोगों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर बैठे किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी हैं. इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हैं.
इनके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के साथ- साथ 10,000 रुपए से ज्यादा की मासिक पेंशन वाले रिटायर्ड पेंशनर्स और इनकम टैक्स भरने वालों को भी इस योजना से वंचित रखा गया है. रीवा में पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में आने वाले किसानों की संख्या 1 लाख 80 हजार 690 है. इन किसानों को केन्द्र सरकार से हर साल पीएम किसान सम्मान जून निधि की राशि भेजी जा रही है. किसानों के खाते में भी यह राशि सीधे पहुंच रही है. पहले अकाउंट में यह राशि आती थी लेकिन लोगों ने फ्रॉड करना शुरू कर दिया था.
फिर इसमें और बदलाव किया गया. अब सिर्फ आधार कार्ड से लिंक खातों में ही पीएम या किसान सम्मान निधि पहुंच रही है. जिनके खाते में आधार से लिंक नहीं हैं, वह पेडिंग में डाल दिए गए हैं. रीवा में करीब 17 हजार किसान ऐसे भी हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनके अकाउंट पेडिंग में डाल दिया गया है. रीवा में करीब 10 हजार 9 किसान ऐसे हैं जो पीएम एम किसान सम्मान निधि के लिए पात्र तो हैं लेकिन उन्हें इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है.
पीएम किसान सम्मान निधि पाने के लिए योग्य 7657 किसान ऐसे हैं जिनके आधार में गड़बड़ी है. आधार खातों से लिंक नही है. इसके कारण ही इनकी राशि नहीं पहुंच रही है. इन किसानों को सही जानकारी भी नहीं मिल पाती. जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है. उसमें चार तहसीलें सबसे ऊपर है. इन तहसीलों के हजारों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं मिल पा रहा है. किसानों के आधार लिंक और KYC पेंडिंग की वजह से किसान केन्द्र से मिलने वाली राशि से छुट रहे हैं. सभी तहसीलों में समस्या का निराकरण के लिए कर्मचारी अतिरिक्त रूप से पदस्थ किए हैं. लेकिन किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहे. इतना ही नहीं केन्द्र सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए थे.
Author: Vindhya Times
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