CG News: पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को 5 राष्ट्रीय सम्मान, फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में प्रथम
CG News: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन और पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के प्रयासों के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पांच पुरस्कार मिले हैं. भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 समारोह आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. राज्य ने फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देशभर में पहला और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया. उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने राज्य के दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए. इसके अलावा बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा नगरीय निकायों को भी सम्मानित किया गया.

फास्टेस्ट मूवर्स में देशभर में पहला स्थान
स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 में छत्तीसगढ़ ने फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में राज्य को दूसरा स्थान मिला. यह सम्मान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी संचालन और पथ विक्रेताओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर दिया गया है. पुरस्कार समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे. इस दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, संचालक निलेश महादेव क्षीरसागर और राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील अग्रहरी उपस्थित थे.

बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को भी सम्मान
राष्ट्रीय पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों ने भी अपनी जगह बनाई है. डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में एक लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायों के बीच नगर पालिका परिषद बड़े बचेली ने देश में पहला स्थान हासिल किया. इसी श्रेणी में नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा दूसरे स्थान पर रही. वहीं, एक लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिक निगम बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार मिला. इन उपलब्धियों के जरिए पथ विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान अपनाने, बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने और संस्थागत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान मिली है.

CM साय ने उपलब्धि पर जताई खुशी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ को मिले पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों पर प्रसन्नता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम स्वनिधि योजना छोटे कारोबारियों और पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. राज्य को पांच राष्ट्रीय सम्मान मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है. मुख्यमंत्री ने कहा कि फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में पहला और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में दूसरा स्थान मिलना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और किए गए नवाचारों को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है. पथ विक्रेताओं और छोटे व्यवसायियों को आर्थिक सहायता देकर उनके लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर तैयार करना प्राथमिकता है.

पथ विक्रेताओं को मिल रहे आर्थिक अवसर
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को राज्य स्तर पर दो राष्ट्रीय पुरस्कार और बिलासपुर, बड़े बचेली तथा दंतेवाड़ा को डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में सम्मान मिलना नगरीय निकायों के बेहतर कामकाज और समर्पित प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण, डिजिटल लेनदेन और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इस सम्मान से नगरीय निकायों को छोटे कारोबारियों और पथ विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए और अधिक सक्रियता से काम करने की प्रेरणा मिलेगी.

नगरीय निकायों के प्रतिनिधि रहे मौजूद
पुरस्कार समारोह में बिलासपुर नगर निगम की महापौर पूजा विधानी और आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे शामिल हुए. वहीं, दंतेवाड़ा नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष पायल गुप्ता और मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरुण कुमार ध्रुव ने भी कार्यक्रम में भाग लिया. बड़े बचेली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राजू जायसवाल और मुख्य नगर पालिका अधिकारी पी.टी.एम. कृष्णा राव भी उपस्थित रहे. सभी नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस उपलब्धि को साझा किया गया.

डिजिटल लेनदेन और स्वरोजगार को मिल रहा बढ़ावा
पीएम स्वनिधि योजना के जरिए छत्तीसगढ़ में पथ विक्रेताओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने और उनकी आजीविका को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. योजना के तहत छोटे कारोबारियों को संस्थागत ऋण की सुविधा और डिजिटल भुगतान व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. राज्य को मिले पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से शहरी आजीविका को बढ़ावा देने, डिजिटल लेनदेन का दायरा बढ़ाने और छोटे व्यवसायियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है.
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Author: Vindhya Times
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