CG News: SARTHAK-PDS फेज-2 को मंजूरी: भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीकी क्रांति की शुरुआत
CG News: केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और मजबूत करने के लिए SARTHAK-PDS फेज-2 योजना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे गरीब कल्याण और खाद्य सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
तकनीक से बदलेगी PDS व्यवस्था
नई योजना के तहत PDS सिस्टम को पूरी तरह तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसमें एआई-इनेबल्ड लाभार्थी रजिस्ट्री, जीपीएस ट्रैकिंग, क्यूआर कोड टैगिंग, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। इससे राशन वितरण में गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और सिस्टम अधिक विश्वसनीय बनेगा।
डीलरों और सप्लाई चेन को राहत
सरकार के इस फैसले से सिर्फ तकनीकी सुधार ही नहीं होगा, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले डीलरों और सप्लाई चेन सिस्टम को भी मजबूती मिलेगी। राशन परिवहन, हैंडलिंग और उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही डीलरों के पारिश्रमिक में वृद्धि से वितरण व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनने की उम्मीद है।
2031 तक चलेगी योजना
यह योजना 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करोड़ों लाभार्थियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इस अवधि में AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों के जरिए पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया जाएगा, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह पहल “अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक” खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से न केवल वितरण प्रणाली आधुनिक होगी, बल्कि भ्रष्टाचार में कमी और लाभार्थियों तक समय पर राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी मजबूत होगी।
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Author: Vindhya Times
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