MP News: पेट्रोल-डीजल खरीदने वालों के लिए बड़ा बदलाव, ₹2,000 से ज्यादा का भुगतान करना होगा कैश में

MP News: पेट्रोल-डीजल खरीदने वालों के लिए बड़ा बदलाव, ₹2,000 से ज्यादा का भुगतान करना होगा कैश में

MP News: पेट्रोल-डीजल खरीदने वालों के लिए बड़ा बदलाव, ₹2,000 से ज्यादा का भुगतान करना होगा कैश में

MP News: मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान को स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया है. एसोसिएशन के मुताबिक यह व्यवस्था 16 अक्टूबर से लागू की जाएगी. इसके बाद ₹2,000 तक का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा, जबकि इससे अधिक के ईंधन बिल का भुगतान कैश में करना होगा.

पेट्रोल-डीजल अब कैश में मिलेगा! सरकार से नाराज डीलर्स एसोसिएशन का बड़ा फैसला,  मुसीबत में जनता - major decision by the mp petrol pump dealers association  regarding upi payments ...

अतिरिक्त चार्ज को लेकर डीलर्स की आपत्ति

एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह के मुताबिक UPI से बड़े भुगतान पर अतिरिक्त चार्ज का भार पेट्रोल पंप संचालकों पर पड़ सकता है. उनका कहना है कि पेट्रोल पंप कारोबार में पहले से मार्जिन सीमित है, ऐसे में नए शुल्क से संचालन लागत बढ़ेगी और इसका सीधा असर डीलर्स की कमाई पर पड़ेगा.

हर पेट्रोल पंप पर बढ़ सकता है खर्च

अजय सिंह ने दावा किया कि इस व्यवस्था के चलते प्रत्येक पेट्रोल पंप पर करीब ₹17,400 का अतिरिक्त मासिक बोझ बढ़ सकता है. प्रदेश में बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप संचालित हैं, ऐसे में एसोसिएशन के अनुसार सभी पंपों का खर्च जोड़ा जाए तो यह राशि हर महीने करोड़ों रुपये तक पहुंच सकती है.

₹2,000 से ज्यादा भुगतान के लिए कैश रखना होगा

एसोसिएशन के फैसले के बाद पेट्रोल-डीजल की बड़ी खरीद करने वाले ग्राहकों को भुगतान के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा. ₹2,000 से ज्यादा का बिल होने पर UPI के बजाय कैश से भुगतान करना होगा. खासतौर पर ज्यादा मात्रा में ईंधन भरवाने वाले वाहन चालकों को पर्याप्त नकदी साथ रखने की जरूरत पड़ सकती है.

बड़े वाहनों के चालकों पर पड़ सकता है असर

इस फैसले का असर ट्रक, बस और अन्य बड़े वाहनों के चालकों पर ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन वाहनों में एक बार में बड़ी मात्रा में पेट्रोल-डीजल भरा जाता है. UPI की सीमा के कारण उन्हें नकद भुगतान की व्यवस्था करनी होगी. अब पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के फैसले पर सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, इस पर नजर रहेगी.

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Author: Vindhya Times

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