MP News: ग्रामीणों को मालिकाना हक देने वाली स्वामित्व योजना अटकी, पटवारी संघ ने रजिस्ट्री से बनाई दूरी

MP News: ग्रामीणों को मालिकाना हक देने वाली स्वामित्व योजना अटकी, पटवारी संघ ने रजिस्ट्री से बनाई दूरी

MP News: ग्रामीणों को मालिकाना हक देने वाली स्वामित्व योजना अटकी, पटवारी संघ ने रजिस्ट्री से बनाई दूरी

MP News: मध्यप्रदेश में ग्रामीणों को उनके मकान और भूखंड का कानूनी मालिकाना हक दिलाने के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना की प्रक्रिया पहले ही दिन विवादों में घिर गई. भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में पंचायत स्तर पर निःशुल्क रजिस्ट्री के लिए शिविर लगाए गए थे, लेकिन पटवारी संघ के विरोध के चलते पहले दिन एक भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी. सरकार के सामने अब इस प्रक्रिया को जल्द शुरू कराने की चुनौती है.

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भोपाल में 41 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रियां

भोपाल जिले में स्वामित्व योजना के तहत कुल 41 हजार 726 रजिस्ट्रियां की जानी हैं. पहले दिन करीब 6 हजार रजिस्ट्रियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. इसके लिए पंचायतों में शिविर लगाए गए और प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है. जिले में करीब 250 पटवारी हैं, जिनमें से 150 पटवारियों को रजिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है.

रजिस्ट्री दस्तावेज में भूमिका को लेकर आपत्ति

पटवारी संघ की मुख्य आपत्ति रजिस्ट्री दस्तावेज में पटवारी को निष्पादक बनाए जाने को लेकर है. संघ का कहना है कि भविष्य में संपत्ति से जुड़े किसी विवाद की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से पटवारी का नाम दस्तावेज में होने से उन्हें कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. पटवारियों की मांग है कि दस्तावेज में व्यक्तिगत नाम के बजाय मध्यप्रदेश शासन का नाम दर्ज किया जाए.

मांग पूरी होने तक काम से अलग रहने का फैसला

स्वामित्व योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसके लिए पटवारी की आईडी का इस्तेमाल किया जाना है. संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक निष्पादक की भूमिका से पटवारियों को हटाने की मांग पूरी नहीं होती, तब तक वे रजिस्ट्री प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे. एक पटवारी को करीब 40 रजिस्ट्रियां कराने की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में विरोध का सीधा असर योजना की रफ्तार पर पड़ सकता है.

सरकार के सामने समाधान की चुनौती

स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीणों की जमीन और मकान से जुड़े अधिकारों को कानूनी रूप से स्पष्ट करना है, लेकिन शुरुआत में ही पटवारी और सरकार के बीच जिम्मेदारी को लेकर विवाद सामने आ गया है. इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार से सवाल किए हैं, जबकि भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. अब देखना होगा कि सरकार और पटवारी संघ के बीच सहमति कब बनती है और हजारों लंबित रजिस्ट्रियों की प्रक्रिया कब शुरू हो पाती है.

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Author: Vindhya Times

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