MP News: मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों पर बड़ा फैसला, 24 जिलों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटाए गए
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है. वित्त विभाग के पेंशन, भविष्यनिधि एवं बीमा संचालनालय ने प्रदेश के 24 जिलों में काम कर रहे आउटसोर्स डेटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं. आदेश के अनुसार 31 जुलाई के बाद ये कर्मचारी विभागीय काम नहीं कर सकेंगे.
जुलाई तक मिलेगा वेतन भुगतान
पेंशन, भविष्यनिधि एवं बीमा संचालनालय की ओर से जारी आदेश में जुलाई महीने का वेतन बिल तैयार कर जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उद्यमिता विकास केंद्र सेडमैप को कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है.
इन जिलों के कर्मचारी हुए प्रभावित
सेवाएं समाप्त किए गए कर्मचारियों में शिवपुरी, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, सिंगरौली सहित 24 जिलों के डेटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं. इस फैसले से कई जिलों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ा है.
22 कर्मचारियों की सेवाएं जारी रहेंगी
विभाग ने साफ किया है कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को फिलहाल नहीं हटाया गया है. वर्तमान में कार्यरत 22 डेटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवाएं अभी जारी रहेंगी. आगे की कार्रवाई सरकार की नीति के अनुसार की जाएगी.
2027 तक खत्म हो सकती है व्यवस्था
वित्त विभाग ने वर्ष 2025 में सभी विभागों को आउटसोर्स व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त करने के निर्देश दिए थे. इसके तहत 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं खत्म करने और नई आउटसोर्स भर्ती नहीं करने की नीति बनाई गई है.
सरकार की नई नीति के तहत कार्रवाई
ताजा आदेश को इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है. सरकार का उद्देश्य विभागों में स्थायी व्यवस्था को बढ़ावा देना बताया जा रहा है. आने वाले समय में अन्य विभागों में भी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर फैसले लिए जा सकते हैं.
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Author: Vindhya Times
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