Rewa News: रीवा जनसुनवाई में 70% आवेदन जमीन विवाद के, कलेक्टर ने दी बड़ी सलाह
Rewa News: रीवा में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने राजस्व मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई. उन्होंने बताया कि जनसुनवाई में आने वाले करीब 70 प्रतिशत आवेदन जमीन विवादों से जुड़े होते हैं.
राजस्व मामलों में समय हो रहा खर्च
कलेक्टर ने कहा कि अधिकांश शिकायतें सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, कब्जे और दो पक्षों के बीच जमीन विवाद से संबंधित होती हैं. इन मामलों में ज्यादा समय लगने के कारण अन्य जरूरी शिकायतों के समाधान पर असर पड़ रहा है, कलेक्टर ने लोगों से अपील की कि जमीन से जुड़े मामलों को सीधे जनसुनवाई में लाने के बजाय संबंधित एसडीएम न्यायालय या कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करें. वहां इन मामलों के निराकरण की उचित कानूनी व्यवस्था मौजूद है.
आवेदकों को नहीं लौटाया जाएगा
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि फिलहाल जनसुनवाई में आने वाले राजस्व मामलों को वापस नहीं किया जा रहा है. ऐसे आवेदनों को नियमानुसार सक्षम राजस्व न्यायालय या संबंधित अधिकारी के पास कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है, कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य सभी विभागों से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान करना है. यदि अधिकतर समय जमीन विवादों में ही लगेगा तो दूसरे महत्वपूर्ण मामलों के निराकरण में देरी हो सकती है.
जमीन विवाद का समाधान न्यायालय में संभव
उन्होंने कहा कि दो लोगों के बीच जमीन से जुड़े विवाद न्यायिक प्रकृति के होते हैं. ऐसे मामलों का समाधान राजस्व न्यायालयों में नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए, जिससे सही प्रक्रिया के तहत फैसला हो सके, कलेक्टर ने कहा कि राजस्व मामलों को उचित मंच पर भेजने से जनसुनवाई में अन्य जनहित से जुड़े मामलों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा. इससे प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी और तेज बनेगी.
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Author: Vindhya Times
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