Rewa News: रीवा मेडिकल कॉलेज मामला, लापरवाही पर डीन का तबादला, परिजनों की FIR की मांग जारी
Rewa News: रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में कल्पना मिश्रा और उनके नवजात शिशु की मौत के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, भारी जनआक्रोश को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. सुनील अग्रवाल का स्थानांतरण कर दिया है, 6 सितंबर को जारी आदेश के तहत उन्हें सतना मेडिकल कॉलेज का नया अधीक्षक नियुक्त किया गया है, वहीं सतना के अधीक्षक डॉ. शशिधर प्रसाद गर्ग को रीवा मेडिकल कॉलेज का नया अधीक्षक एवं सीईओ बनाया गया है, यह आदेश अपर सचिव सीमा डेहरिया द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है.
पूर्व में हुई कड़ी कार्रवाइयां
इस दुखद घटना के सामने आने के बाद से ही जिम्मेदार अधिकारियों और मेडिकल स्टाफ पर लगातार गाज गिर रही है, प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करते हुए अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राहुल मिश्रा को पहले ही पद से हटाया जा चुका है, इसके अतिरिक्त प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की डॉ. सोनल अग्रवाल और निश्चेतना विभाग की डॉ. निधि पांडे को निलंबित कर दिया गया है, लापरवाही के इस मामले में दो पैरामेडिकल कर्मचारियों को भी निलंबन का सामना करना पड़ा है.
परिजनों का विरोध और FIR की मांग
अस्पताल प्रशासन पर लगे गंभीर आरोपों के बीच पीड़ित परिवार का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परिजन इस पूरे मामले में दोषी डॉक्टरों और संबंधित मेडिकल स्टाफ के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर स्थानीय स्तर पर लगातार धरना-प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए इस आंदोलन में राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों का व्यापक समर्थन मिल रहा है.
जांच रिपोर्ट पर गहराता सस्पेंस
घटना को काफी समय बीत जाने के बावजूद अभी तक आधिकारिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, प्रशासनिक तबादलों और निलंबन की कार्रवाई के बीच जांच प्रक्रिया की धीमी गति पर सवाल उठने लगे हैं, प्रदर्शनकारियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि महज तबादला करना काफी नहीं है, जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक असली दोषियों की पहचान और उन पर कानूनी कार्रवाई संभव नहीं हो सकेगी.
आगे की राह और जनता की नजरें
रीवा मेडिकल कॉलेज में हुए इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब सभी की निगाहें आने वाली जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्षेत्र के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जांच समिति अपनी रिपोर्ट में किसकी जवाबदेही तय करती है, अब देखना यह होगा कि शासन-प्रशासन इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे क्या कड़े कानूनी कदम उठाता है.
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Author: Vindhya Times
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