MP News: मध्य प्रदेश में मौसम निगरानी होगी हाईटेक, हर पंचायत में रेन गेज, हर तहसील में वेदर स्टेशन

MP News: मध्य प्रदेश में मौसम निगरानी होगी हाईटेक, हर पंचायत में रेन गेज, हर तहसील में वेदर स्टेशन

MP News: मध्य प्रदेश में मौसम निगरानी होगी हाईटेक, हर पंचायत में रेन गेज, हर तहसील में वेदर स्टेशन

MP News: मध्य प्रदेश में खेती-किसानी और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी अब पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। राज्य सरकार ने सभी 23,634 ग्राम पंचायतों में ऑटोमैटिक रेन गेज (ARG) और 444 तहसीलों में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) लगाने की बड़ी योजना शुरू की है। इस हाईटेक सिस्टम के जरिए मौसम और बारिश का डेटा हर 15 मिनट में सीधे सरकारी पोर्टल पर अपडेट होगा।

MP Weather & Rain Updates Every 15 Mins | Digital Farming

रियल-टाइम डेटा से सटीक निगरानी

नई व्यवस्था के तहत बारिश, तापमान, हवा की गति और नमी जैसे आंकड़े रियल-टाइम में रिकॉर्ड होंगे। इससे सूखा और अतिवृष्टि जैसी स्थितियों की सटीक पहचान संभव होगी और तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

100 से 120 करोड़ का प्रोजेक्ट

इस महत्वाकांक्षी योजना पर करीब 100 से 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक रेन गेज की लागत 35 से 40 हजार रुपए और वेदर स्टेशन की लागत 1.5 से 2 लाख रुपए तक होगी। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट में 50% राशि ‘वायबिलिटी गैप फंडिंग’ (VGF) के तहत देगी।

एमपी में लागू होगा WINDS सिस्टम, 23634 पंचायतों, 444 तहसीलों में लगेगा यह  नया सिस्टम, सरकार को मिलेगी 15 मिनट में मौसम की जानकारी - MP Breaking News

किसानों को बड़ा फायदा

अब तक मौसम का डेटा जिला या ब्लॉक स्तर तक सीमित था, जिससे किसानों को सटीक जानकारी नहीं मिल पाती थी। नई प्रणाली लागू होने के बाद गांव स्तर पर डेटा उपलब्ध होगा, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान का सही आकलन हो सकेगा और मुआवजा समय पर मिलेगा।

कैसे काम करेगा सिस्टम?

यह पूरा सिस्टम सौर ऊर्जा से संचालित होगा और इसमें आधुनिक सेंसर व सिम आधारित टेलीमेट्री तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सभी उपकरण हर 15 मिनट में डेटा रिकॉर्ड कर ‘WINDS’ के केंद्रीय सर्वर तक भेजेंगे, जिससे डेटा पूरी तरह पारदर्शी और सटीक रहेगा।

आम लोगों को भी मिलेगा लाभ

इस तकनीक से आकाशीय बिजली, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की समय से पहले चेतावनी मिल सकेगी, जिससे जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकेगा।

6 से 9 महीने में पूरा होगा काम

सरकार ने इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। निविदा जारी होने के बाद चयनित कंपनियों को 6 से 9 महीने के भीतर सभी पंचायतों और तहसीलों में उपकरण स्थापित करने होंगे। साथ ही अगले 5 वर्षों तक इनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी संबंधित एजेंसी की होगी।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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