CG News: छत्तीसगढ़ में पंचायत वित्तीय व्यवस्था में बड़ा बदलाव, गौण खनिज रॉयल्टी का नया वितरण मॉडल लागू
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम निर्णय लिया है। अब गौण खनिजों से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी राशि में जिला पंचायतों को भी सीधे हिस्सेदारी दी जाएगी। इस फैसले की घोषणा राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा की गई थी, जिसे अब खनिज साधन विभाग ने औपचारिक रूप से लागू कर दिया है।
राजस्व वितरण का नया ढांचा
नई व्यवस्था के तहत गौण खनिज राजस्व का 33 प्रतिशत हिस्सा पहले की तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मिलेगा। शेष 67 प्रतिशत राशि को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बीच एक निर्धारित स्लैब प्रणाली के आधार पर वितरित किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य पंचायत स्तर पर वित्तीय संतुलन और विकास कार्यों को गति देना है।
स्लैब वाइज फंड वितरण प्रणाली
सरकार ने राशि के अनुसार स्पष्ट वितरण मॉडल तैयार किया है।
• 7.50 लाख रुपये तक: पूरी राशि ग्राम पंचायत को
• 7.50 से 10 लाख रुपये: 80% ग्राम पंचायत, 10-10% जनपद व जिला पंचायत
• 10 से 25 लाख रुपये: 70% ग्राम पंचायत, 15-15% जनपद व जिला पंचायत
• 25 से 50 लाख रुपये: 60% ग्राम पंचायत, 20-20% जनपद व जिला पंचायत
• 50 लाख से अधिक: 50% ग्राम पंचायत, 25-25% जनपद व जिला पंचायत
विकास कार्यों में होगा उपयोग
इस निधि का उपयोग अब ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा। इसमें स्कूलों और अस्पतालों में रनिंग वाटर व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम निर्माण, सड़क संपर्क मार्ग और वाचनालय जैसी सुविधाएं शामिल हैं। जिला पंचायतों को मिलने वाली राशि का उपयोग विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों में किया जाएगा।
सरकार की मंशा और प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण विकास को तेज करना है। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक और जमीनी विकास को गति देने वाला फैसला बताया है, जिससे ग्रामीण स्तर पर योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा।
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Author: Vindhya Times
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