MP News: 70 हजार शिक्षकों को TET से छूट दिलाने सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, जानिए पूरा मामला
MP News: मध्य प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी TET से राहत दिलाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग नया कानूनी प्रयास करने जा रहा है. विभाग जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा और 2005 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों को परीक्षा से छूट देने की मांग करेगा.
क्यों मांगी जा रही है छूट
स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि वर्ष 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों ने पहले ही सरकार द्वारा आयोजित चयन परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की थी. ऐसे में उन्हें दोबारा शिक्षक पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है. इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की जाएगी.
किस आदेश के बाद बढ़ा मामला
सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पहले, यानी 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को निर्धारित समय के भीतर TET पास करना होगा. इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने जुलाई और अगस्त में पात्रता परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश जारी किए.
डेढ़ लाख शिक्षक होंगे प्रभावित
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों पर पड़ रहा है. कोर्ट ने साफ किया है कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच साल से कम बची है, उन्हें परीक्षा से छूट मिलेगी. जबकि अन्य शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य होगा. कोर्ट ने परीक्षा पास करने की अंतिम समय-सीमा 31 अगस्त 2028 तय की है, सूत्रों के अनुसार, विधि विभाग और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद राज्य सरकार एक सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर सकती है. हालांकि विभागीय अधिकारियों का मानना है कि राहत मिलने की संभावना सीमित है, फिर भी शिक्षकों के हित में यह प्रयास किया जा रहा है.
पहले भी खारिज हो चुकी हैं याचिकाएं
इससे पहले शिक्षक संगठनों और राज्य सरकार की ओर से दायर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट राहत देने से इनकार कर चुका है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि RTE कानून के तहत सभी शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता जरूरी है और केवल नौकरी जाने की आशंका के आधार पर TET की अनिवार्यता समाप्त नहीं की जा सकती. अब सभी की नजर सरकार की नई याचिका और सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर रहेगी.
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Author: Vindhya Times
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