MP News: एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले, कर्मचारियों की पदोन्नति से लेकर 48 लाख लोगों को राहत तक कई अहम घोषणाएं
MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों, किसानों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में पदोन्नति प्रक्रिया, आईटी पार्क, नगर वन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और स्वामित्व योजना समेत कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी।
सरदार सरोवर विवाद का निकला समाधान
बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को जानकारी दी कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना से जुड़े तीन दशक पुराने वित्तीय विवाद का समाधान हो गया है। समझौते के तहत गुजरात सरकार परियोजना की 75 प्रतिशत लागत वहन करेगी, जबकि मध्य प्रदेश सरकार 217 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी, कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने करीब दस वर्ष बाद प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों और जिलों में पूरी पारदर्शिता के साथ पदोन्नति की कार्रवाई की जाए और कोई भी पात्र कर्मचारी इससे वंचित न रहे।
हर जिले में बनेंगे छोटे आईटी पार्क
राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डेटा सेंटर के आधुनिकीकरण के लिए 800 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। साथ ही औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश के सभी जिलों में छोटे-छोटे आईटी पार्क विकसित किए जाएंगे, ताकि आईटी उद्योगों को बढ़ावा मिल सके और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें।
नमो हरित नगर योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने नमो हरित नगर योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपए की लागत से नगर वन विकसित किए जाएंगे। इन हरित क्षेत्रों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार उठाएगी, स्वामित्व योजना के तहत अब रजिस्ट्री पर पंचायत उपकर नहीं लिया जाएगा। इस उपकर का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 48 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती होगी तेज
प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को सीधे भर्ती करने की अनुमति दी गई है। जहां लोक सेवा आयोग के माध्यम से पद नहीं भर पाए हैं, वहां विभाग स्वयं भर्ती करेगा। चयनित डॉक्टरों को कम से कम तीन वर्ष तक एक ही स्थान पर सेवाएं देनी होंगी।
टॉपर्स को मिलती रहेगी स्कूटी
कैबिनेट ने हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूटी वितरण योजना को पहले की तरह जारी रखने का फैसला लिया है। इसके अलावा उज्जैन के डोंगला स्थित खगोलीय वेधशाला के विकास कार्यों के लिए 39 करोड़ रुपए की मंजूरी और समर्थन मूल्य पर खरीदे गए अतिरिक्त अनाज को ई-ऑक्शन के माध्यम से बेचने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
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Author: Vindhya Times
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