MP News: MP में दिव्यांगों को UDID कार्ड के लिए 253 दिन का इंतजार, हजारों आवेदन अटके
MP News: मध्य प्रदेश में दिव्यांगों को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान यानी UDID कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए औसतन 253 दिन, यानी करीब साढ़े आठ महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है. यह जानकारी संसद में केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों से सामने आई है. लंबे इंतजार के कारण पेंशन, शिक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले दिव्यांगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
12 हजार से ज्यादा आवेदन 6 महीने से लंबित
आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 12,213 UDID आवेदन ऐसे हैं, जो छह महीने से अधिक समय से लंबित हैं. वहीं 14,288 आवेदन तीन महीने से ज्यादा समय से पेंडिंग बताए गए हैं. वर्ष 2021 से 5 अगस्त 2026 तक राज्य में 4,58,156 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 4,02,819 कार्ड बनाए गए और 16,396 आवेदन निरस्त किए गए.
18,510 मामले अभी भी पेंडिंग
वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 18,510 आवेदन अलग-अलग चरणों में लंबित हैं. इनमें बड़ी संख्या लंबे समय से प्रक्रिया में अटकी हुई है. UDID कार्ड दिव्यांगों के लिए सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेने में महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए प्रक्रिया में देरी सीधे उनके अधिकारों और सुविधाओं तक पहुंच को प्रभावित कर सकती है.
डॉक्टरों की उपलब्धता पर निर्भर प्रक्रिया
केंद्र सरकार के अनुसार जिला चिकित्सा बोर्ड की बैठकें राज्यों और संबंधित अस्पतालों की स्थानीय जरूरतों तथा डॉक्टरों की उपलब्धता के आधार पर तय होती हैं. इन बैठकों के लिए देशभर में कोई एक समान समय-सारणी निर्धारित नहीं है. यही प्रक्रिया कई मामलों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र और UDID कार्ड बनने में देरी का कारण बन सकती है.
पोर्टल अपग्रेड के बावजूद चुनौती
केंद्र सरकार ने व्यवस्था सुधारने के लिए UDID पोर्टल को अपग्रेड करने, डेटाबेस को आधार से जोड़ने और डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण देने जैसे कदम उठाए हैं. हालांकि मध्य प्रदेश में औसतन 253 दिन का प्रसंस्करण समय और हजारों लंबित आवेदन व्यवस्था की धीमी गति को दिखाते हैं. अब जरूरत है कि लंबित मामलों का तेजी से निपटारा कर दिव्यांगों को समय पर पहचान पत्र और सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाया जाए.
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Author: Vindhya Times
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