CG News: MP-CG समेत 5 राज्यों में रेलवे का विस्तार, 10,783 करोड़ की 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी
CG News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में रेलवे से जुड़ी तीन बड़ी मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, इन परियोजनाओं पर करीब 10,783 करोड़ रुपये खर्च होंगे, इनके पूरा होने के बाद रेलवे नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर का विस्तार होगा, निर्माण कार्य को वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
MP-CG समेत 5 राज्यों को फायदा
स्वीकृत परियोजनाओं में खड़गपुर-झारसुगुड़ा बागदेही चौथी लाइन, कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर-उसलापुर-पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं, इनका विस्तार पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुल 14 जिलों तक होगा, रेलवे के इस विस्तार से करीब 4,790 गांवों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है, जबकि लगभग 56 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा.
माल ढुलाई क्षमता में होगी बढ़ोतरी
नई रेल लाइनों के निर्माण से व्यस्त रेल मार्गों पर ट्रेनों के संचालन का दबाव कम होगा, इससे यात्री और मालगाड़ियों के परिचालन में अधिक सुगमता आने की उम्मीद है, इन रेल मार्गों का इस्तेमाल कोयला, सीमेंट, लोहा और इस्पात जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की ढुलाई के लिए भी होता है, परियोजनाएं पूरी होने के बाद रेलवे की माल परिवहन क्षमता में करीब 2.7 करोड़ टन सालाना की अतिरिक्त बढ़ोतरी का अनुमान है.
पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान
रेल नेटवर्क मजबूत होने से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत संबंधित क्षेत्रों के कई पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी, इनमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, अमरकंटक, ज्वालेश्वर धाम, अचानकमार टाइगर रिजर्व, खुटाघाट बांध, मल्हार पुरातात्विक स्थल, रतनपुर महामाया मंदिर और तारातारिणी मंदिर जैसे प्रमुख स्थल शामिल हैं, बेहतर रेल कनेक्टिविटी से इन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
पर्यावरण को भी मिलेगा फायदा
रेलवे के मुताबिक इन परियोजनाओं से ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, अनुमान है कि इससे करीब 12 करोड़ लीटर तेल के आयात में कमी आएगी और लगभग 62 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटेगा, यह पर्यावरणीय लाभ करीब 2.48 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर बताया गया है, परियोजनाओं को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी और लोगों, वस्तुओं तथा सेवाओं की तेज आवाजाही सुनिश्चित करना है.
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Author: Vindhya Times
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