CG News: मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिला सशक्तिकरण, उद्योग और खनन पर महत्वपूर्ण निर्णय
CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास और सुधार से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) से लेकर महिला सशक्तिकरण, खनन सुधार और आर्थिक नीतियों तक कई बड़े फैसले लिए गए।
UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम
कैबिनेट ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति जनता, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी।
महिलाओं को 50% रजिस्ट्रेशन छूट
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने उनके नाम पर होने वाले संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर 50% स्टाम्प शुल्क छूट देने की घोषणा की है। इससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने में मदद मिलेगी।
सैनिकों और परिवारों को राहत
राज्य सरकार ने सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25% छूट देने का निर्णय लिया है। इसे उनके सम्मान और सहयोग के रूप में देखा जा रहा है।
खनन और उद्योग में बड़े सुधार
कैबिनेट ने खनन नियमों में सख्ती लाते हुए अवैध खनन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया है। साथ ही औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियमों में संशोधन कर निवेश और Ease of Doing Business को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है।
रेत खदानों पर नया नियंत्रण मॉडल
अब सरकारी उपक्रमों को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेंगी, जिससे रेत की आपूर्ति में स्थिरता आएगी और एकाधिकार की समस्या कम होगी। इसका सीधा लाभ निर्माण क्षेत्र को मिलेगा।
पशुपालन और टीकाकरण व्यवस्था मजबूत
दुधारू पशु योजना में सभी वर्गों को शामिल करने के साथ-साथ पशुओं के टीकाकरण के लिए NDDB की सहयोगी कंपनी से सीधे वैक्सीन खरीद को मंजूरी दी गई है, ताकि समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
पेंशन भुगतान पर बड़ा फैसला
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच पेंशन दायित्वों के बंटवारे पर सहमति दी है। 10,536 करोड़ रुपये की राशि के पुनर्भुगतान को लेकर किस्तों में भुगतान की व्यवस्था तय की गई है, साय कैबिनेट के ये फैसले राज्य में महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सुधार, उद्योग और प्रशासनिक पारदर्शिता को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।
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Author: Vindhya Times
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