National News: पेट्रोल-डीजल पर एक्सपोर्ट लेवी में कटौती, सरकार ने जारी की नई दरें, घरेलू कीमतों पर क्या होगा असर

National News: पेट्रोल-डीजल पर एक्सपोर्ट लेवी में कटौती, सरकार ने जारी की नई दरें, घरेलू कीमतों पर क्या होगा असर

National News: पेट्रोल-डीजल पर एक्सपोर्ट लेवी में कटौती, सरकार ने जारी की नई दरें, घरेलू कीमतों पर क्या होगा असर

National News: केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लागू एक्सपोर्ट लेवी में बदलाव किया है. 1 सितंबर से लागू दरों की तुलना में पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर शुल्क घटाया गया है. नए संशोधन के तहत पेट्रोल पर एक्सपोर्ट लेवी 1.5 रुपये से घटकर 50 पैसे प्रति लीटर रह गई है, जबकि डीजल पर इसमें 5 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है.

सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल के निर्यात पर लगाया 3 रुपये का विंडफॉल टैक्स,  डीजल-ATF ड्यूटी घटी - govt imposes windfall tax on petrol exports cuts levy  diesel atf ntc ksrj - AajTak

डीजल पर लेवी अब 20 रुपये प्रति लीटर

नई व्यवस्था के बाद डीजल पर एक्सपोर्ट लेवी 25 रुपये से घटकर 20 रुपये प्रति लीटर हो गई है. पिछली दर में 24 रुपये प्रति लीटर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी SAED और 1 रुपये प्रति लीटर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस यानी RIC शामिल था. सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लेवी की समीक्षा की है.

डीजल-ATF पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स घटा, पेट्रोल एक्सपोर्ट रहेगा ड्यूटी फ्री

ATF पर भी 4 रुपये की राहत

हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर भी एक्सपोर्ट लेवी कम की गई है. पहले ATF पर 19 रुपये प्रति लीटर शुल्क था, जिसे घटाकर अब 15 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. यानी इसमें 4 रुपये प्रति लीटर की कटौती हुई है. यह बदलाव फिलहाल अगले दो सप्ताह की अवधि के लिए लागू रहेगा और इसके बाद परिस्थितियों के अनुसार फिर समीक्षा की जा सकती है.

क्या घरेलू पेट्रोल-डीजल सस्ता होगा?

एक्सपोर्ट लेवी में कटौती का सीधा मतलब यह नहीं है कि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें तुरंत कम हो जाएंगी. यह लेवी मुख्य रूप से विदेश भेजे जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू होती है. घरेलू ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम, डॉलर-रुपये की विनिमय दर, स्थानीय टैक्स और तेल कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति समेत कई कारकों पर निर्भर करती हैं.

निर्यात कारोबार पर पड़ेगा असर

सरकार के इस फैसले से पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करने वाली रिफाइनरियों और कंपनियों पर लगने वाला शुल्क घटेगा. इससे उनके निर्यात कारोबार की लागत पर असर पड़ सकता है. फिलहाल आगे की दिशा अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और पेट्रोलियम बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी. सरकार द्वारा एक्सपोर्ट लेवी की अगली समीक्षा में इन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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