CG News: छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल, वेतन के आधार पर मिलेगा अल्पावधि ऋण, पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ किया और योजना का ब्रोशर भी जारी किया. सरकार का कहना है कि इस पहल से कर्मचारियों को अचानक आने वाली आर्थिक जरूरतों के समय आसान और सम्मानजनक वित्तीय सहायता मिल सकेगी.
बिना ब्याज मिलेगी त्वरित आर्थिक मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारी राज्य के विकास की मजबूत कड़ी हैं. यदि कर्मचारी आर्थिक तनाव से मुक्त रहेंगे, तो वे बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे. नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को निजी साहूकारों या अधिक ब्याज पर कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पात्र कर्मचारी अपने वेतन के आधार पर आसान प्रक्रिया के जरिए अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे.
पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल और पेपरलेस
सरकार ने इस सुविधा को ई-कोष प्रणाली से जोड़ दिया है. आवेदन से लेकर ऋण स्वीकृति और राशि जारी होने तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, सुरक्षित और पेपरलेस होगी. इससे कर्मचारियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी, मुख्यमंत्री ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए तैयार की गई इस व्यवस्था से राज्य सरकार पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं आएगा. साथ ही डेटा सुरक्षा और डिजिटल प्रमाणीकरण के सभी आवश्यक मानकों का पालन किया जाएगा.
हजारों कर्मचारियों ने उठाया लाभ
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि योजना के पायलट चरण को कर्मचारियों से अच्छा प्रतिसाद मिला है. पिछले दो महीनों में 73 हजार से अधिक कर्मचारियों ने पंजीकरण कराया है, जबकि 27 हजार से ज्यादा कर्मचारी इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं. उन्होंने कहा कि भविष्य में बेहतर क्रेडिट रिकॉर्ड वाले कर्मचारियों के लिए अधिक राशि के ऋण की सुविधा भी विकसित की जाएगी.
ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर से होगा आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. ई-केवाईसी, डिजिटल सत्यापन और आवश्यक सहमति पूरी होने के बाद ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी, कर्मचारी संगठनों ने इस योजना का स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय से ऐसी व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही थी. नई सुविधा से कर्मचारियों को आकस्मिक परिस्थितियों में समय पर आर्थिक सहायता मिलेगी और उन्हें महंगे निजी ऋण का सहारा नहीं लेना पड़ेगा.
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Author: Vindhya Times
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