CG News: डिजिटल भू-अभिलेख होंगे पूरी तरह सुरक्षित, E-HRMS पोर्टल से अधिकारियों पर रहेगी नजर : टंक राम वर्मा

CG News: डिजिटल भू-अभिलेख होंगे पूरी तरह सुरक्षित, E-HRMS पोर्टल से अधिकारियों पर रहेगी नजर : टंक राम वर्मा

CG News: डिजिटल भू-अभिलेख होंगे पूरी तरह सुरक्षित, E-HRMS पोर्टल से अधिकारियों पर रहेगी नजर : टंक राम वर्मा

CG News: रायपुर में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

डिजिटल भू-अभिलेखों की सुरक्षा होगी मजबूत

जमीन संबंधी रिकॉर्ड में गड़बड़ी और साइबर खतरों को रोकने के लिए राज्य सरकार डिजिटल भू-अभिलेखों की सुरक्षा को और मजबूत करने जा रही है। मंत्री ने अधिकारियों को ऐसी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे भू-अभिलेखों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित रह सके।

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E-HRMS पोर्टल से होगी अधिकारियों की निगरानी

राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी को डिजिटल रूप से ट्रैक करने के लिए E-HRMS (इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल में पदस्थापना, अवकाश, विभागीय जांच, गोपनीय प्रतिवेदन और अचल संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, मंत्री टंक राम वर्मा ने प्रदेशभर में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और भू-अभिलेख अधिकारियों की सूची तलब की है। साथ ही एक ही हल्के में तीन साल से अधिक समय से कार्यरत पटवारियों का पूरा विवरण भी मांगा गया है।

15 अगस्त तक पूरा करना होगा पट्टा सर्वे

नगरीय क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को मालिकाना हक दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि पट्टा वितरण के लिए आवश्यक सर्वेक्षण कार्य 15 अगस्त तक हर हाल में पूरा किया जाए। इससे पात्र परिवारों को समय पर भूमि अधिकार मिल सकेंगे, बैठक में शासकीय भूमि प्रबंधन को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन सरकारी जमीनों की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, उन्हें नवीनीकरण के लिए तत्काल सूचना जारी की जाए। साथ ही नियमों के अनुसार शुल्क निर्धारण कर राज्य के राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

किसानों और राजस्व मामलों पर विशेष फोकस

राजस्व मंत्री ने जियो-रेफरेंसिंग, डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं एसडीएम और तहसीलदार न्यायालयों में लंबित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और त्रुटि सुधार के मामलों की जिलेवार समीक्षा कर शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने को कहा, बैठक में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, स्वामित्व योजना के तहत कार्ड वितरण, आकाशीय बिजली से बचाव, भूमि आवंटन और रायगढ़ के घरघोड़ा क्षेत्र में SECL भू-अर्जन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

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Author: Vindhya Times

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