CG News: छत्तीसगढ़ में राजस्व सेवाएं होंगी पूरी तरह डिजिटल, मुख्यमंत्री ने दिए पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था के निर्देश
CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित राजस्व व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आम नागरिकों और किसानों को बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए समय पर बेहतर सेवाएं मिलनी चाहिए.
WhatsApp पर मिलेंगे जमीन से जुड़े दस्तावेज
बैठक में डिजिटल किसान किताब और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए, जिससे किसान बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका और अन्य भूमि संबंधी दस्तावेज सीधे WhatsApp के माध्यम से प्राप्त कर सकें. इससे तहसील और पटवारी कार्यालयों पर निर्भरता कम होगी, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राजस्व प्रशासन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने लंबित सीमांकन और अन्य राजस्व प्रकरणों का तय समय-सीमा में निपटारा करने तथा जिला स्तर पर नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए.
RBC 6-4 मामलों का होगा त्वरित समाधान
सरकार ने आरबीसी 6-4 के मामलों को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है. नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदक घर बैठे आवेदन कर सकेंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया तेज और आसान होगी. इसके साथ ही अविवादित फौती नामांतरण को पंचायतों के माध्यम से कराने की दिशा में भी काम करने के निर्देश दिए गए.
VASUNDHARA परियोजना से होंगे डिजिटल भूमि रिकॉर्ड
बैठक में VASUNDHARA परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई. इस योजना के तहत सभी जिला और तहसील कार्यालयों के महत्वपूर्ण भूमि अभिलेखों का एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. इससे प्रमाणित दस्तावेज कुछ ही मिनटों में उपलब्ध होंगे और रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की संभावना भी कम होगी, मुख्यमंत्री ने अबूझमाड़ और अन्य असर्वेक्षित गांवों में भूमि सर्वेक्षण कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उनका कहना है कि सर्वे पूरा होने से भूमि रिकॉर्ड अपडेट होंगे और स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा.
साइबर तहसील व्यवस्था पर भी सरकार का फोकस
बैठक में साइबर तहसील व्यवस्था लागू करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई. इस व्यवस्था के लागू होने पर नामांतरण, बंटवारा सहित कई राजस्व सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकेंगी. मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर नागरिकों के हित में आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए.
डिजिटल क्रॉप सर्वे और नई भर्तियों पर जोर
मुख्यमंत्री ने आगामी खरीफ सीजन के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए. साथ ही राजस्व विभाग में पटवारी, राजस्व निरीक्षक, लिपिक और अन्य रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने, तहसीलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और तहसीलदारों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया.
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Author: Vindhya Times
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