MP News: मध्य प्रदेश में बदलेगा प्रशासनिक नक्शा, जिलों की सीमाओं से लेकर तहसील और संभागों तक होगा पुनर्गठन

MP News: मध्य प्रदेश में बदलेगा प्रशासनिक नक्शा, जिलों की सीमाओं से लेकर तहसील और संभागों तक होगा पुनर्गठन

MP News: मध्य प्रदेश में आने वाले समय में प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप बदल सकता है. प्रदेश के कई जिलों की सीमाओं में फेरबदल होने के साथ तहसील, संभाग और जनपद पंचायतों का भी नए सिरे से निर्धारण किया जा सकता है. राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग मार्च 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की तैयारी में है. इससे पहले दिसंबर 2026 से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से सुझाव लेकर उनकी समस्याओं को समझा जाएगा.

50 जिलों का दौरा कर चुका है आयोग

राज्य सरकार ने सितंबर 2026 में प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया था. आयोग प्रदेश के कुल 55 जिलों में से लगभग 50 जिलों का दौरा कर चुका है. इस दौरान प्रशासनिक परेशानियों, भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय जरूरतों से जुड़ी जानकारियां जुटाई गई हैं. अब दिसंबर से जनसुनवाई के जरिए स्थानीय स्तर पर उठ रही मांगों को दर्ज किया जाएगा. सभी सुझावों और तथ्यों का परीक्षण करने के बाद आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा.

तहसील, संभाग और जनपद पंचायतों की भी बदलेगी व्यवस्था

इस पूरी कवायद में केवल जिला सीमाओं की समीक्षा नहीं हो रही है, बल्कि संभागों, तहसीलों, विकासखंडों और जनपद पंचायतों की सीमाएं भी आयोग के विचाराधीन हैं. दरअसल, प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं, जहां लोगों को छोटे-छोटे प्रशासनिक कामों के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. कहीं जिला मुख्यालय काफी दूर है, तो कहीं भौगोलिक परिस्थितियां सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में बाधा बनती हैं. ऐसे क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया जा सकता है.

मंडीदीप, सांची और बुधनी को लेकर उठ रहे सवाल

आयोग की समीक्षा में कुछ ऐसे क्षेत्र भी चर्चा में हैं, जिनकी मौजूदा जिला सीमाओं को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं. भोपाल के नजदीक स्थित मंडीदीप प्रशासनिक रूप से रायसेन जिले में आता है. वहीं सांची, विदिशा शहर से महज सात से आठ किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद रायसेन जिले का हिस्सा है. इसी तरह नर्मदापुरम के करीब स्थित बुधनी सीहोर जिले में शामिल है. इन क्षेत्रों को नजदीकी जिलों से जोड़ने की मांग पर विचार हो सकता है. इसके अलावा बालाघाट, सागर, शिवपुरी, विदिशा और रायसेन जैसे जिलों की सीमाओं में भी बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं.

बीना, करेरा और बाड़ी-बरेली को मिल सकता है जिला बनने का मौका

नए प्रशासनिक नक्शे की चर्चा के बीच प्रदेश में नए जिले बनाने की मांगों ने भी जोर पकड़ लिया है. सागर जिले के बीना को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है. स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस मांग को लेकर प्रयास करते रहे हैं. दूसरी ओर शिवपुरी जिले के करेरा को नया जिला बनाने की मांग भी सामने आती रही है. रायसेन जिले से अलग कर बाड़ी-बरेली को जिला बनाने का प्रस्ताव भी चर्चा में है. हालांकि इन क्षेत्रों को जिला बनाने पर अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट और सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा.

मिल सकती हैं नए जिलों की सौगात

मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले नए जिले बनाने का राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास भी रहा है. साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले टीकमगढ़ से अलग कर निवाड़ी जिला बनाया गया था. इसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले सतना से मैहर, छिंदवाड़ा से पांढुर्णा और रीवा से मऊगंज को अलग जिला घोषित किया गया. इसी पुराने घटनाक्रम को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दो से तीन नए जिले बनाए जाने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है. हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. फिलहाल दिसंबर से शुरू होने वाली जनसुनवाई और मार्च 2027 में आने वाली आयोग की रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसी के आधार पर तय होगा कि मध्य प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा कितना बदलेगा.

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Author: Vindhya Times

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