MP News: पति की मौत के बाद दूसरा रिश्ता बनाने पर भी नहीं छिनेगा संपत्ति का अधिकार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

MP News: पति की मौत के बाद दूसरा रिश्ता बनाने पर भी नहीं छिनेगा संपत्ति का अधिकार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

MP News: पति की मौत के बाद दूसरा रिश्ता बनाने पर भी नहीं छिनेगा संपत्ति का अधिकार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महिलाओं के उत्तराधिकार और संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि पति की मृत्यु के बाद यदि कोई महिला दूसरा विवाह या रिश्ता बनाती है, तो इससे पहले पति की संपत्ति में उसे मिला उत्तराधिकार का अधिकार अपने आप समाप्त नहीं हो जाता. बाद में बने संबंधों के आधार पर महिला को पहले से प्राप्त संपत्ति के हक से वंचित नहीं किया जा सकता.

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करीब 37 साल पुराने विवाद में आया फैसला

यह मामला लगभग 37 साल पुराने संपत्ति विवाद से जुड़ा है. शनिवार को जस्टिस प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने इस मामले में दायर सेकंड अपील खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने निचली अदालत और जिला अदालत के उन फैसलों को बरकरार रखा, जिनमें महिला सावित्री बाई को उनके पहले पति की संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकारी माना गया था.

सतना के नागौद से जुड़ा है पूरा मामला

दरअसल, यह विवाद सतना जिले की नागौद तहसील की जमीन से संबंधित है. जमीन के मूल मालिक साधुवा के चार बेटे थे, जिनके नाम गोपलिया, लल्ली, साहेबा और रामशेल थे. सावित्री बाई की शादी परिवार के बेटे गोपलिया से हुई थी. वर्ष 1950 में गोपलिया की बिना किसी संतान के मृत्यु हो गई. इसके बाद समाज की जातिगत परंपराओं के अनुसार सावित्री बाई अपने देवर लल्ली के साथ पत्नी के रूप में रहने लगीं. इस रिश्ते से उनकी एक बेटी भी हुई.

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परिवार के बंटवारे में महिला को नहीं मिला हिस्सा

लल्ली की मृत्यु के बाद सावित्री बाई अपने दूसरे देवर साहेबा के साथ रहने लगीं. इसी दौरान परिवार के अन्य सदस्यों ने जमीन का आपसी बंटवारा कर लिया. आरोप था कि इस बंटवारे में सावित्री बाई को उनके एक-तिहाई हिस्से से वंचित कर दिया गया. अपने अधिकार की मांग को लेकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई, इस मामले में सबसे पहले 4 अप्रैल 1989 को नागौद के सिविल जज ने फैसला सुनाते हुए सावित्री बाई का संपत्ति में अधिकार स्वीकार किया था. इसके बाद 25 नवंबर 1993 को जिला अदालत ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा. हालांकि, इन दोनों फैसलों को चुनौती देते हुए साहेबा उर्फ साहब ने वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सेकंड अपील दायर कर दी थी.

हाईकोर्ट ने खारिज की अपील

अब हाईकोर्ट ने करीब 37 साल पुराने इस विवाद में अपील खारिज करते हुए निचली अदालत और जिला अदालत के फैसलों को सही ठहराया है. अदालत के फैसले के अनुसार, पति की मृत्यु के बाद महिला का किसी अन्य व्यक्ति के साथ वैवाहिक या पारिवारिक संबंध बनना पहले पति की संपत्ति में मिले उत्तराधिकार के अधिकार को खत्म करने का आधार नहीं बन सकता. इस फैसले के साथ सावित्री बाई के संपत्ति अधिकार को बरकरार रखा गया है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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