MP News: मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं होंगी समाप्त, मार्च 2027 तक कार्रवाई के निर्देश
MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों के नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2027 तक जरूरी कार्रवाई पूरी करने को कहा है. इस फैसले का असर प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों पर पड़ सकता है.
ढाई लाख कर्मचारियों की सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित
अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के मुताबिक, प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर करीब 2 से ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो सकती हैं. उनका दावा है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में 5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं. इनमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट और अन्य तृतीय श्रेणी के कार्यों से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं. बिजली कंपनियों, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों, पंचायतों, कलेक्ट्रेट, शिक्षा, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग में भी बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं.
मार्च 2027 तक आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करने की समय-सीमा
सरकारी निर्देशों के अनुसार, जिन विभागों में वित्त विभाग की अनुमति लेकर रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, वहां चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों की आउटसोर्स सेवाएं मार्च 2027 से पहले समाप्त की जाएंगी. इन पदों पर जरूरत के अनुसार वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के तहत नियमित भर्ती की जाएगी. हालांकि, किसी विशेष परिस्थिति में मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्स व्यवस्था जारी रखने की जरूरत पड़ती है, तो संबंधित श्रेणी के नियमित पद समाप्त कर दिए जाएंगे.
आउटसोर्स और संविदा नियुक्ति पर पहले से रोक
राज्य सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि स्वीकृत नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स या संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी. 22 दिसंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से नए पद बनाने पर भी रोक लगाई गई थी. इसके अलावा जनवरी 2026 में सरकार ने 31 मार्च 2023 के पुराने आदेश को निरस्त कर दिया था. इस आदेश के तहत विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स नियुक्तियां कर सकते थे. अब वित्त विभाग की मंजूरी के बिना विभाग सीधे ऐसी नियुक्तियां नहीं कर सकेंगे.
तीन सरकारी संस्थानों को तय समय में कार्रवाई के निर्देश
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक को पत्र भेजा गया है. इसमें निर्धारित समय-सीमा के भीतर जरूरी कार्रवाई पूरी कर इसकी रिपोर्ट विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य नियमित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है.
सरकारी पदों की संरचना में भी किए गए बदलाव
सरकार ने सरकारी विभागों में पदों की व्यवस्था को लेकर भी कई बदलाव किए हैं. 16 दिसंबर 2025 के कैबिनेट फैसले के अनुसार, विशेष परियोजनाओं को छोड़कर विभागों के मौजूदा अस्थायी पदों को स्थायी करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए विभागों को अपने भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करना होगा. वहीं कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से जुड़े पदों की उपयोगिता कम होने के आधार पर नई भर्ती नहीं करने की व्यवस्था की गई है. 2016 की नीति के तहत बनाए गए स्थायीकर्मी और स्थायी वर्गीकृत कर्मचारियों के पदों को डाइंग कैडर घोषित किया गया है, यानी इन पर आगे नई नियुक्तियां नहीं होंगी और रिक्त पद भी नहीं भरे जाएंगे.
भविष्य में स्थायी और संविदा पदों पर होगी नियुक्ति
नई व्यवस्था के तहत भविष्य में विभागों में जरूरत के मुताबिक स्थायी और संविदा पदों का सृजन किया जा सकेगा. इसके अलावा निर्धारित अवधि के लिए मजदूर, पार्ट टाइम कर्मचारी और आउटसोर्स सेवाएं भी ली जा सकेंगी. वहीं अनुकंपा नियुक्ति केवल रिक्त नियमित सरकारी पदों पर ही किए जाने का प्रावधान रखा गया है. इससे सरकारी विभागों में नियुक्तियों की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल सकता है.
कर्मचारी मोर्चा ने फैसले का किया विरोध
दूसरी ओर, आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने सरकार की इस कार्रवाई पर विरोध जताया है. उनका कहना है कि सरकारी विभागों में लाखों कर्मचारी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कोरोना महामारी जैसे मुश्किल समय में भी उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई थीं. इसके बावजूद अब उनकी नौकरियों पर संकट खड़ा किया जा रहा है. शर्मा ने इस फैसले को कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है. साथ ही उन्होंने आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों से अपने रोजगार की सुरक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की है.
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Author: Vindhya Times
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