MP News: ई-अटेंडेंस से वेतन भुगतान की तैयारी पर शिक्षकों का विरोध, वेतन कटौती लागू हुई तो ‘हमारे शिक्षक’ ऐप का करेंगे बहिष्कार
MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी दर्ज करने के लिए ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू की गई है. शिक्षक संगठनों के विरोध के बीच अब सरकार इस व्यवस्था को वेतन भुगतान से जोड़ने की तैयारी कर रही है. इसके तहत ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों के वेतन की गणना किए जाने की योजना है. इस प्रस्ताव को लेकर शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई है और चेतावनी दी है कि यदि ऑनलाइन हाजिरी में देरी के आधार पर स्वतः वेतन काटा गया, तो प्रदेशभर में ऐप का सामूहिक बहिष्कार किया जा सकता है.
शिक्षक संगठन ने दी ऐप अनइंस्टॉल करने की चेतावनी
राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संयोजक जगदीश यादव ने इस व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि प्रदेश के शिक्षकों के बीच ई-अटेंडेंस को लेकर पहले से असंतोष बना हुआ है. ऐसे में यदि ‘हमारे शिक्षक’ ऐप की हाजिरी को सीधे वेतन भुगतान का आधार बनाया गया और निर्धारित समय के बाद उपस्थिति दर्ज होने पर वेतन में स्वतः कटौती की गई, तो शिक्षक सामूहिक रूप से ऐप अनइंस्टॉल कर विरोध दर्ज कराएंगे.
नेटवर्क और सर्वर की समस्याओं से प्रभावित हो रही हाजिरी
जगदीश यादव ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में आने वाली कई व्यावहारिक परेशानियों का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, ऐप में तकनीकी खामियां, सर्वर की अनुपलब्धता और नेटवर्क की समस्या के कारण कई बार समय पर हाजिरी दर्ज करना संभव नहीं हो पाता. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी शिक्षकों के लिए परेशानी बनती है. इसके अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियों, आकस्मिक परिस्थितियों और जनगणना, निर्वाचन जैसे सरकारी गैर-शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी के कारण भी उपस्थिति दर्ज करने में देरी हो सकती है.
बिना जांच और सुनवाई के वेतन कटौती पर आपत्ति
शिक्षक संगठन का कहना है कि केवल ऐप में दर्ज समय को आधार बनाकर किसी शिक्षक के वेतन में कटौती करना उचित नहीं होगा. जगदीश यादव के अनुसार, तकनीकी समस्या या किसी विशेष परिस्थिति के कारण हाजिरी दर्ज नहीं होने पर पहले मामले की जांच होनी चाहिए. संबंधित शिक्षक को अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का अवसर भी मिलना चाहिए. उनका कहना है कि बिना मानवीय परीक्षण और सुनवाई के वेतन कटौती का फैसला हजारों शिक्षक परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है.
ई-अटेंडेंस को स्वैच्छिक रखने की मांग
शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि ई-अटेंडेंस व्यवस्था को स्वैच्छिक रखा जाए और इसे वेतन भुगतान की प्रक्रिया से अलग रखा जाए. उनका तर्क है कि शिक्षकों के काम का आकलन केवल मोबाइल ऐप की रिपोर्ट के आधार पर नहीं होना चाहिए. इसके लिए शिक्षक की कार्यक्षमता, जिम्मेदारी, पढ़ाई की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों को भी महत्व दिया जाना चाहिए. संगठन का कहना है कि शिक्षक अनुशासन और जवाबदेही के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण आर्थिक नुकसान स्वीकार नहीं करेंगे.
फैसला नहीं बदला तो प्रदेशव्यापी विरोध की चेतावनी
ई-अटेंडेंस को वेतन से जोड़ने के प्रस्ताव पर अब शिक्षक संगठनों और शासन के बीच टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है. मोर्चा संयोजक जगदीश यादव ने स्पष्ट किया है कि यदि शिक्षकों की आपत्तियों को नजरअंदाज कर एकतरफा निर्णय लागू किया गया, तो प्रदेशभर में सामूहिक विरोध किया जाएगा. इसमें ‘हमारे शिक्षक’ ऐप का बहिष्कार और उसे अनइंस्टॉल करने जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं. फिलहाल इस मुद्दे पर शासन की ओर से आगे क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर शिक्षकों की नजर बनी हुई है.
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Author: Vindhya Times
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