Sidhi News: सीधी में रेलवे निर्माण को लेकर विवाद, किसान ने निजी जमीन पर जबरन खुदाई का लगाया आरोप
Sidhi News: मध्यप्रदेश के सीधी जिले के जमोड़ी गांव में रेलवे और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक किसान ने आरोप लगाया है कि रेलवे और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बिना पूर्व सूचना और अनुमति के उसकी निजी जमीन पर जबरन नाली निर्माण शुरू करा दिया, जिससे खेत में लगी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई।
फसल नष्ट होने का लगाया आरोप
पीड़ित किसान महेश प्रताप सिंह का कहना है कि रेलवे और राजस्व विभाग के कर्मचारी जेसीबी मशीन लेकर सीधे उनके खेत में पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी। उनका दावा है कि खेत में धान और अरहर की फसल लगी थी, जो निर्माण कार्य के दौरान पूरी तरह नष्ट हो गई। किसान का आरोप है कि अब तक उन्हें किसी तरह का मुआवजा भी नहीं मिला है।
‘रेलवे सीमा से आगे बढ़कर की गई खुदाई’
महेश प्रताप सिंह का कहना है कि पहले रेलवे ने अपनी सीमा निर्धारित कर पिलर लगाए थे, लेकिन अब निर्माण कार्य उन पिलरों से करीब 10 फीट आगे उनकी निजी जमीन पर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि जिस हिस्से में धान की बुवाई की गई थी, वहां जेसीबी से खुदाई कर दी गई, जिससे फसल पूरी तरह खराब हो गई।
सात अन्य किसानों ने भी जताई आपत्ति
किसान का दावा है कि वे अकेले प्रभावित नहीं हैं। उनके अनुसार, गांव के सात अन्य किसानों की जमीन पर भी इसी तरह बिना सहमति खुदाई और निर्माण किया गया है। किसानों का आरोप है कि उनकी फसलें मलबे और खुदाई की वजह से नष्ट हुई हैं और शिकायतों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।
प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार
महेश प्रताप सिंह ने मामले की शिकायत तहसीलदार, एसडीएम और रेलवे अधिकारियों से की है। गुरुवार को उन्होंने दोबारा गोपद बनास तहसीलदार को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की, मामले पर जब तहसीलदार राकेश शुक्ला से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कोई बयान देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर वे इस मामले में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।
मुआवजा पहले ही दिया जा चुका
वहीं रेलवे विभाग के इंजीनियर कुलदीप शर्मा ने किसानों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिस भूमि पर नाली निर्माण किया जा रहा है, वह रेलवे की विधिवत अधिग्रहित संपत्ति है। उनके अनुसार संबंधित भूमि का मुआवजा पहले ही भूस्वामियों को दिया जा चुका है और निर्माण कार्य रेलवे ट्रैक की सुरक्षा एवं तकनीकी आवश्यकता के तहत किया जा रहा है, फिलहाल किसान और रेलवे विभाग अपने-अपने दावों पर कायम हैं। मामले को लेकर प्रशासन की ओर से आधिकारिक जांच या विस्तृत स्पष्टीकरण का इंतजार किया जा रहा है।
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Author: Vindhya Times
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