MP News: मोहन कैबिनेट ने दी तबादला नीति-2026 को मंजूरी, 1 से 15 जून तक होंगे ट्रांसफर
MP News: मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति-2026 को मंजूरी मिल गई है। नई नीति के तहत राज्य और जिला स्तर पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों के तबादले 1 जून से 15 जून तक किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सहमति के बाद अंतिम रूप दिया गया।
पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थापना
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पति-पत्नी की पदस्थापना एक ही स्थान पर रखने के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर्मचारियों को भी तबादलों में राहत मिलेगी। ए प्लस कैटेगरी वाली नोटशीट को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाएगा।
31 मई तक होंगे विशेष तबादले
एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री की ए प्लस नोटशीट वाले तबादले 31 मई तक पूरे किए जाएंगे। लंबित आवेदनों का भी निपटारा किया जाएगा। हालांकि पति-पत्नी और बीमारी से जुड़े मामलों को सामान्य तबादला नीति से अलग रखा गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग की नीति अलग रहेगी
नई नीति में स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों का कोटा अलग-अलग तय किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति हर साल की तरह अलग रहेगी। वहीं जनजातीय कार्य, राजस्व और ऊर्जा विभाग भी अपनी अलग नीति जारी कर सकेंगे, लेकिन मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर पाएंगे।
ऑनलाइन जारी होंगे सभी ट्रांसफर ऑर्डर
सरकार ने तय किया है कि सभी ट्रांसफर ऑर्डर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जारी किए जाएंगे। जिन विभागों में ऑनलाइन सुविधा नहीं है, वहां ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में पहले रिक्त पद भरे जाएंगे, उसके बाद अन्य क्षेत्रों में पदस्थापना होगी।
कितने प्रतिशत होंगे तबादले?
नई व्यवस्था के अनुसार जिन विभागों में 200 तक कर्मचारी हैं वहां 20% तबादले किए जाएंगे। 200 से 1000 कर्मचारियों वाले विभागों में 15%, 1000 से 2000 तक कर्मचारियों वाले विभागों में 10% और 2000 से अधिक कर्मचारियों वाले विभागों में 5% तबादले किए जाएंगे।
शिक्षकों और कर्मचारी संगठनों को विशेष छूट
गंभीर रूप से बीमार या रिटायरमेंट के करीब शिक्षकों का तबादला नहीं किया जाएगा। वहीं कर्मचारी संघ के नेताओं को नियुक्ति के बाद चार साल तक तबादलों से छूट मिलेगी। अतिरिक्त शिक्षकों को जरूरत के अनुसार अन्य संस्थानों में भेजा जाएगा।
उज्जैन में होगी अगली बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक वर्ष 2027 में उज्जैन में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिंहस्थ-2028 की तैयारियों का भी निरीक्षण करेंगे।
भोजशाला फैसले और MSP बढ़ोतरी पर भी चर्चा
बैठक में मुख्यमंत्री ने भोजशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही धान, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों के MSP बढ़ाने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की।
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Author: Vindhya Times
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