MP News: MP के प्राइवेट अस्पतालों में 8 अक्टूबर से आयुष्मान योजना का अनिश्चितकालीन बहिष्कार
MP News: मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स डायरेक्टर्स एसोसिएशन (UPHDA) सहित विभिन्न अस्पताल संगठनों ने ऐलान किया है कि 8 अक्टूबर से प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों में ‘आयुष्मान भारत योजना’ का अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया जाएगा. इस फैसले के बाद राज्य भर में योजना के लाभार्थियों का इलाज प्रभावित हो सकता है.
भुगतान और क्लेम में बेवजह कटौती बनी वजह
अस्पताल संचालकों का आरोप है कि अकेले भोपाल के अधिकांश अस्पतालों का आयुष्मान योजना के तहत औसतन 1.5 से 2 करोड़ रुपये तक का क्लेम भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है. डॉक्टरों का कहना है कि इलाज से पहले सरकार से प्री-ऑथराइजेशन मिलने के बावजूद, इलाज पूरा होने के बाद केवल तकनीकी या प्रक्रियागत कमियों का हवाला देकर क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है या भारी कटौती की जाती है, जिससे अस्पतालों के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.
NABH सर्टिफिकेट की अनिवार्यता तुरंत हटाने की मांग
अस्पताल संगठनों ने प्रदेश में 1 अक्टूबर 2026 से लागू हुई एनएबीएच (NABH – नेशनल एक्रिडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स) सर्टिफिकेट की अनिवार्यता का भी कड़ा विरोध किया है. सरकार के नए नियमों के अनुसार भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के अस्पतालों के लिए NABH सर्टिफिकेट होना अनिवार्य कर दिया गया है. संगठनों की मांग है कि इस नियम को स्वैच्छिक और प्रोत्साहन आधारित बनाया जाए, क्योंकि इस नियम से करीब 300 निजी अस्पतालों की आयुष्मान संबद्धता प्रभावित हो रही है.
दिल्ली कूच करने की चेतावनी
UPHDA के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर लिखित व व्यावहारिक समाधान नहीं निकालती, तो वे 1 हजार एम्बुलेंस के साथ दिल्ली कूच कर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे. अस्पतालों की मांग है कि क्लेम रिजेक्शन का स्पष्ट कारण बताया जाए, अपील की पारदर्शी व्यवस्था हो और समय पर भुगतान के लिए अधिकारियों व एजेंसियों की जवाबदेही तय की जाए.
समाधान न होने पर होगा प्रदेशव्यापी आंदोलन
IMA और UPHDA के प्रदेश अध्यक्षों ने स्पष्ट किया है कि वे धोखाधड़ी के मामलों में कठोर कार्रवाई के पक्षधर हैं, लेकिन जहां मरीज, बीमारी और इलाज वास्तविक है, वहां कागजी प्रक्रिया के कारण अस्पतालों का पैसा रोकना अनुचित है. यदि 8 अक्टूबर से पहले शासन द्वारा वार्ता कर समस्याओं का ठोस समाधान नहीं निकाला गया, तो पूरे मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना का काम पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा.
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Author: Vindhya Times
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